नोटाबंदीनंतरची आणखी एक फसवणूक

नोटाबंदीनंतरची आणखी एक फसवणूक

दहा वर्षांपूर्वी २०१६ मध्ये नरेंद्र मोदींनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय हा सर्वसामान्य जनतेचा किती मोठा विश्वासघात होता, हे आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. दहशतवादाचा कणा तोडणे आणि काळा पैसा परत आणणे, असे नोटाबंदीच्या निर्णयामागे केलेले दावे केवळ पूर्णपणे अयशस्वी ठरले नाहीत, तर कॅशलेस अर्थव्यवस्था ही एक फसवणूक असल्याचेही सिद्ध झाले आहे, कारण तज्ञांच्या मते सध्या बाजारातील रोख रकमेचा प्रवाह पूर्वीपेक्षा अडीच पटीने जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, लोक यूपीआयपेक्षा रोख व्यवहारांवर अधिक अवलंबून आहेत. आणि ज्यांनी सोयीस्कर वाटल्यामुळे यूपीआयचा अधिक वापर करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यांना आता वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. मोदी सरकारने जाहीर केले आहे की, ₹ २००० पेक्षा जास्त रकमेच्या कोणत्याही एका यूपीआय खरेदीवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाईल. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही एखाद्या व्यापाऱ्याला ₹ ५,००० चे यूपीआय पेमेंट केले, तर ₹ ४० शुल्क आकारले जाईल. अर्थातच, ग्राहकांना हे शुल्क सध्या भरावे लागणार नाही आणि सरकार आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी हाच युक्तिवाद करत आहे. तथापि, हे सामान्य ज्ञान आहे की व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने वसूल करतील, मग ते किमती वाढवून असो किंवा इतर सेवांच्या नावाखाली असो. त्यामुळे, मर्चंट डिस्काउंट रेट - एमडीआर म्हणून आकारण्यात आलेल्या या शुल्काच्या घोषणेला काँग्रेसने 'यूपीआयची मोठी लूट' म्हटले आहे, जे चुकीचे नाही.

काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ज्या सरकारने नोटाबंदीच्या वेळी डिजिटल पेमेंट आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे वचन दिले होते, तेच सरकार आता त्याच डिजिटल पेमेंट प्रणालीवर शुल्क का लादत आहे. हे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला निरुत्साहित करण्याच्या उद्देशाने उचललेले एक पाऊल आहे. यामुळे हा प्रश्नही उपस्थित होतो की, हा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात का मांडण्यात आला नाही. जेव्हा अर्थमंत्र्यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता, तेव्हा यावर चर्चा करता आली असती. विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला अधिक चांगला सल्ला किंवा सूचना दिल्या असत्या हे शक्य होते. पण, नेहमीप्रमाणे, कोणतीही चर्चा किंवा वादविवाद न करता, आता यूपीआयवर कर लावला जात आहे. वाचकांना माहित आहे की, यूपीआय ही ऑनलाइन व्यवहारांसाठी भारतीय संस्था आणि बँकांनी तयार केलेली एक पेमेंट प्रणाली आहे. दरम्यान, 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' - एमडीआर हे शुल्क आहे जे व्यापारी डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट प्रदात्यांना देतात. आतापर्यंत, हा एमडीआर विनामूल्य होता. तथापि, नवीन यूपीआय ​​नियमांनुसार, ₹ २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाईल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्या कंपन्यांमार्फत यूपीआय चालते, त्यापैकी अमेरिकन कंपन्यांनी भारताच्या शुल्क-मुक्त एमडीआर धोरणाला दीर्घकाळापासून विरोध केला आहे. फोन पे 

 आणि गुगल पे सारख्या कंपन्या एमडीआर आकारण्याची मागणी करत आहेत. माहितीसाठी, भारतातील पेमेंट ॲप्समध्ये फोन पे चा ४८.९ टक्के बाजारहिस्सा आहे, त्यानंतर गुगल पे चा ३७.७ टक्के, पेटीएम चा ८.३ टक्के आणि उर्वरित कंपन्यांचा ३.६ टक्के आहे. अमेरिकन कंपनी वॉल मार्ट ची फोन पे मध्ये ७२ टक्के भागीदारी आहे, तर गुगल पे पूर्णपणे अमेरिकन आहे. या कंपन्यांना आता भारतातील एमडीआर शुल्काचा फायदा होईल; त्यांची कमाई तर वाढेलच, पण त्यांच्या शेअरच्या किमतीही वाढू शकतात. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, महागाई आणि बेरोजगारीमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या भारतातील लोकांना आता अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी आणखी आर्थिक फटका बसत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नोटाबंदीनंतर लगेचच पेटीएमच्या व्यवहारांमध्ये ४३५ टक्क्यांची वाढ झाली. ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदी झाली आणि १० नोव्हेंबर रोजी पेटीएमने नरेंद्र मोदींचा फोटो असलेली एक पूर्ण पानाची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून त्यांच्या धाडसी निर्णयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. अरविंद केजरीवाल यांनी यावर टीका केली, याला अत्यंत लज्जास्पद म्हटले आणि जनतेला आपल्या पंतप्रधानांना खासगी कंपन्यांसाठी आदर्श म्हणून पाहायचे आहे का, असा प्रश्न विचारला. राहुल गांधींनी तर पेटीएमला 'मोदींना दिलेले पैसे' म्हटले, ज्या विधानावर सर्वत्र टीका झाली. माध्यमांनी याला राहुल गांधींचा मूर्खपणा म्हणून फेटाळून लावले. ज्या पत्रकारांनी नवीन नोटांमध्ये चिप्स असल्याचे कथितरित्या 'उघड' केले होते, ते आता यूपीआय शुल्काबद्दल काय म्हणतात आणि अमेरिकेपुढे झुकण्याच्या निर्णयाचे ते कसे समर्थन करतात, हे पाहणे बाकी आहे