पितृसत्तेविरोधात मुलींचा आवाज

केंद्रातील मोदी सरकार आणि दिल्लीतील रेखा गुप्ता सरकारसाठी ही शरमेची बाब आहे की, मुलींना निर्भयपणे रस्त्यावर फिरण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवावा लागत आहे. भाजपने महिला सक्षमीकरण आणि बालिका वाचवण्याच्या ज्या घोषणा दिल्या आहेत, त्या सध्याच्या परिस्थितीत निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसते. महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत दिल्ली सर्वात असुरक्षित शहरांपैकी एक आहे. दिल्ली पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, २०१३ ते २०२५ या काळात राजधानीत २६ हजार ५०० हून अधिक बलात्काराच्या घटनांची नोंद झालीय. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात दररोज लैंगिक हिंसाचाराच्या अंदाजे ८० घटनांची नोंद होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की, देशातील अशा ९० टक्के घटनांची कधीच नोंद होत नाही.

जेव्हा निर्भया प्रकरण घडले, तेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता. तत्कालीन यूपीए आणि काँग्रेस सरकारांविरुद्ध आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते. पण तो काळ वेगळा होता. काँग्रेसने जनभावनेचा आदर करून या संतापाला प्रतिसाद दिला. राहुल गांधींनी निर्भयाच्या कुटुंबाला वैयक्तिकरित्या पाठिंबा दिला आणि सरकारने गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली. आज सरकारकडून अशा गोष्टींची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. खरे तर, २१ सप्टेंबर रोजी, पोलीस असल्याचे भासवणाऱ्या तीन पुरुषांनी दिल्लीतील आस्था कुंज या सार्वजनिक उद्यानात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला. या घटनेनंतर, डीडीएने - दिल्ली विकास प्राधिकरणाने सूर्यास्तानंतर कोणालाही उद्यानात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा सल्ला दिला. ही घटना लेडी श्रीराम कॉलेजजवळ घडली, ज्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी कॉलेजने आपले वर्ग ऑनलाइन सुरू केले. यानंतर, लेडी श्रीराम कॉलेज, गर्गी कॉलेज आणि मिरांडा हाऊससह अनेक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी या घटनांचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. आता दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये आंदोलने होत असून, मुली आणि महिलांनी अनेक सार्वजनिक उद्यानांमध्ये धरणे आंदोलने केली आहेत.

२०१६ मध्येही असेच वातावरण होते, जेव्हा 'ब्लँक नॉईज' नावाच्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मुलींनी रात्री सार्वजनिक उद्यानांमध्ये बसण्यास सुरुवात केली होती. सार्वजनिक ठिकाणी मुलींना सुरक्षित वाटावे आणि या जागा पुरुषांइतक्याच त्यांच्याही आहेत, याची त्यांना जाणीव करून देणे, हे उद्दिष्ट होते. पण दहा वर्षांनंतरही दिल्ली आणि संपूर्ण देशात परिस्थिती तशीच आहे, जिथे मुलींना अंधार पडल्यावर घरीच राहण्याचा सल्ला दिला जातो. समाजाच्या मानसिकतेत बदल होण्याची आणि मुलांना लैंगिक समानतेबद्दल शिकवण्याची गरज आहे, जेणेकरून मुलींना सर्व परिस्थितीत सुरक्षित वाटेल.

रात्रीच्या वेळी उद्यानांमध्ये जाणे टाळण्याच्या डीडीएच्या अलीकडील सल्ल्याबद्दल, मुली पुन्हा एकदा विचारत आहेत, "मुली त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार, त्यांच्या स्वतःच्या ठरवलेल्या वेळेत सार्वजनिक उद्यानांमध्ये जाऊ शकत नाहीत का?" जर सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक हिंसाचाराच्या घटना घडत असतील, तर मुलींना तिथे जाण्यास बंदी घालणे हा त्यावरचा एकमेव उपाय आहे का? विद्यार्थ्यांनी असा युक्तिवाद केला की सुरक्षेच्या नावाखाली मुलींना उद्यानांमध्ये बंदी घालणे हा उपाय नाही. तथापि, डीडीएने रविवारी संध्याकाळी उशिरा स्पष्टीकरण जारी केले की अभ्यागत पूर्वनिश्चित वेळेनुसार उद्यानांचा वापर सुरू ठेवू शकतात. सूर्यास्तानंतर निर्मनुष्य किंवा कमी प्रकाश असलेल्या जागा टाळण्याचा सल्ला पूर्णपणे सुरक्षेच्या कारणास्तव आहे. यामुळे उद्यानांच्या उघडण्याच्या आणि बंद होण्याच्या नियोजित वेळा बदललेल्या नाहीत, आणि ठरलेल्या वेळेत उद्यानांना भेट देण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत.

परंतु प्रश्न असा आहे की: ती जागा निर्मनुष्य असो वा गर्दीची, अंधार असो वा प्रकाश, घर असो, कार्यालय असो, महाविद्यालय असो, शाळा असो वा रस्ता—सर्व वयोगटातील मुली सर्वत्र, प्रत्येक प्रकारे सुरक्षित का नाहीत? याचे उत्तर असे दिसते की, समाजात मुलींचा आदर करण्याची आणि त्यांना समान वागणूक देण्याची सभ्यता नाही. केवळ काही लोकच मुलींना त्यांच्या शारीरिक रूपापलीकडे जाऊन माणूस म्हणून पाहतात आणि एका माणसाने दुसऱ्या माणसाशी जसे वागावे तसे त्यांच्याशी वागतात. भारतीय समाजात सुरक्षेच्या नावाखाली मुलींवर विविध निर्बंध लादले गेले आहेत, ज्यामुळे मुलांच्या बेबंद वर्तनाला आणखी प्रोत्साहन मिळत आहे. अलीकडेच, जमुई जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीचा छळ झाला आणि तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या प्रकरणात अनेक व्हिडिओ समोर आले ज्यात गावकऱ्यांनी आरोपीचे समर्थन केले आणि म्हटले की अंधारात मुलासोबत चालल्यामुळे मुलगीच दोषी होती. याचा अर्थ असा की, जेव्हा महिलांविरुद्ध गुन्हे घडतात, तेव्हा पीडितेला शिक्षा झाली पाहिजे, तर गुन्हेगार मोकळे फिरले पाहिजेत.

पुण्यात 'पितृसत्ता संपवा, पिंजरा तोडा' अशी हाक देणाऱ्या राहुल गांधींनी आता पुन्हा एकदा सांगितले आहे की, देशभरातील महिला रस्त्यावर फिरायला घाबरतात; त्यांना छळ आणि बलात्काराची भीती वाटते आणि सरकारचा प्रतिसाद काय आहे? घरातच थांबा. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, हा पितृसत्तेचा परिणाम आहे: एक अशी व्यवस्था जी पीडितेला दोष देते आणि गुन्हेगाराचे संरक्षण करते. हे संपवण्याची वेळ आली आहे. महिलांना त्यांच्या घरात कोंडून ठेवणे हा त्यावर उपाय नाही. त्यावर उपाय आहे आपले रस्ते सुरक्षित करणे, महिलांना वाईट वागणूक देणाऱ्या पुरुषांच्या मानसिकतेला आव्हान देणे आणि त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांना कोणताही विलंब न लावता आणि कोणतीही सवलत न देता शिक्षा करणे. महिलांच्या सुरक्षेची मागणी करत हजारो विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत. मी आणखी तरुण महिलांना, विशेषतः देशभरातील 'जनरेशन झेड'ला मोठ्या संख्येने बाहेर पडण्याचे आवाहन करते. हे सरकार तुमच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि दबाव आणल्यावरच ऐकेल. शांततापूर्ण आंदोलन हा तुमचा लोकशाही हक्क आहे आणि मी मनापासून तुमच्यासोबत आहे. खरे तर, राहुल गांधी जे म्हणाले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणायला हवे होते. पण जर त्यांना महिलांच्या सुरक्षेचीही तितकीच काळजी असती, तर दिल्लीपासून संपूर्ण देशापर्यंत ही सद्यस्थिती निर्माण झाली नसती.