Prabhanjan

देशाचा आत्मा असलेल्या लोकशाहीला गुलाम बनवण्यासाठी सध्या अनेक षडयंत्रे रचली जात आहेत. मात्र, जेव्हा आपण पाहतो की विरोधी पक्ष या षडयंत्रांना जोरदारपणे प्रत्युत्तर देत आहे आणि सत्य जनतेसमोर उघड करत आहे, तेव्हा स्वातंत्र्याची आशा निर्माण होते. यापैकीच एक षडयंत्र म्हणजे मतदार यादीची विशेष सखोल पुनर्तपासणी (SIR), ज्याअंतर्गत १३ कोटींहून अधिक नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. अडचण आणि चिंतेची बाब ही आहे की, निवडणूक आयोग या प्रकरणी उघडपणे प्रतिसादही देत ​​नाहीये. अनेक पडद्याआड काम सुरू आहे. निवडणूक आयोग ही काही खाजगी संस्था नाही, जिचे काम पारदर्शकतेपासून मुक्त असेल. एक घटनात्मक संस्था म्हणून, तिच्या प्रत्येक कार्याची माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. मात्र, आता परिस्थिती अशी झाली आहे की निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाखाली खोटी विधानेही करत आहे. सोमवारी, एसआयआरवरील सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, नवीन मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलांचा संदर्भ देत म्हटले, "आम्ही कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ ला मंजुरी दिलेली ना...

ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी देशभरात तीव्र होत असलेले आंदोलन, निवडणूक फसवणुकीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारविरोधात वाढणारा असंतोष आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्विलोकनाबद्दल (SIR) वाढता संशय, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांनी एक दिलासादायक विधान केले आहे. न्यायमूर्ती भुईयान यांनी ही टिप्पणी कोणत्याही सुनावणीदरम्यान किंवा कोणत्याही निर्णयाचा भाग म्हणून केली नसली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश म्हणून त्यांचे हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ते नागरिकत्व आणि मतदान हक्क यांच्यातील अतूट संबंध अधोरेखित करते. एसआयआर (SIR) संदर्भातील वाद निर्माण झाला आहे कारण, मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली केवळ दहा-वीस लोकांनाच नव्हे, तर किमान १३ कोटी लोकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांनी मतदान हक्काच्या या प्रक्रियेला संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवरील हल्ला म्हटले आहे. त्यांनी असे म्हटले की, कोणतीही प्रक्रिया जी लाखो भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठ...

धर्म आणि श्रद्धेच्या नावाखाली नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवणे, निसर्गाला हानी पोहोचवणे आणि सामान्य लोकांचे जीवन धोक्यात घालणे ही विकृती भाजपच्या राजवटीत इतकी बोकाळली आहे की, भाजपचे संस्थापक नेतेही चिंता व्यक्त करत आहेत. १९ आणि २० सप्टेंबर रोजी, उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ येथील टुरिस्ट अरायव्हल प्लाझा येथे दोन दिवसीय 'देवभूमी सांस्कृतिक महोत्सवा'चे आयोजन करण्यात आले होते. भाजपमध्ये एक ट्रेंडच बनला आहे की, संस्कृतीच्या नावाखाली अनेकदा मोठा आवाज आणि संगीत वाजवले जाते. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त 'भजन क्लबिंग'मध्ये भाग घेतला आणि ट्विट केले की, आपली 'जनरेशन झेड' 'भजन क्लबिंग'कडे वाटचाल करत आहे... हे अध्यात्म आणि आधुनिकतेचा एक सुंदर संगम आहे, ज्यात स्तोत्रांची पवित्रताही जपली जाते. कदाचित पंतप्रधान उपस्थित असल्यामुळेच स्तोत्रांचे पावित्र्य जपले गेले असावे, अन्यथा आजकाल भक्तीच्या नावाखाली अनेकदा चित्रपटांच्या गाण्यांच्या चालीवर स्तोत्रे गायली आणि वाजवली जातात. मात्र, पंतप्रधानांच्या या ...

दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लाय दुबईच्या विमानाचा अपघात आणि सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या त्याच्या आपत्कालीन लँडिंगमुळे जगभरात नवीन चिंता निर्माण झाली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी तात्काळ ९/११ चा संदर्भ दिला, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंशी बोलल्यानंतर त्या दहशतवादी घटनेचा उल्लेख केला. या दुर्घटनेत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून विमानातील १७४ लोकांचे प्राण वाचवणारे पायलट भारतीय असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारताचा अभिमान व्यक्त केला. कदाचित नेतान्याहूंशी असलेल्या घनिष्ठ मैत्रीमुळे त्यांनीही ९/११ च्या कथानकाला पाठिंबा दिला. यात शंका नाही की फ्लाय दुबईचे कॅप्टन स्मित मच्छर यांनी प्रसंगावधान राखून एक मोठी दुर्घटना टाळली. परंतु बेंजामिन नेतान्याहू, डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी केलेली वक्तव्ये, तसेच सोशल मीडियावर हिंदू-मुस्लिम आणि दहशतवादाशी संबंधित पोस्ट्स, या संपूर्ण घटनेतील अनेक विसंगती उघड करतात आणि गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. वाचकांनी हे लक्षात घ्यावे की, बुधवार, ३० सप्टेंबर रोजी, दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लाय दुबईच्या ...

केंद्रातील मोदी सरकार आणि दिल्लीतील रेखा गुप्ता सरकारसाठी ही शरमेची बाब आहे की, मुलींना निर्भयपणे रस्त्यावर फिरण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवावा लागत आहे. भाजपने महिला सक्षमीकरण आणि बालिका वाचवण्याच्या ज्या घोषणा दिल्या आहेत, त्या सध्याच्या परिस्थितीत निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसते. महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत दिल्ली सर्वात असुरक्षित शहरांपैकी एक आहे. दिल्ली पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, २०१३ ते २०२५ या काळात राजधानीत २६ हजार ५०० हून अधिक बलात्काराच्या घटनांची नोंद झालीय. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात दररोज लैंगिक हिंसाचाराच्या अंदाजे ८० घटनांची नोंद होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की, देशातील अशा ९० टक्के घटनांची कधीच नोंद होत नाही. जेव्हा निर्भया प्रकरण घडले, तेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता. तत्कालीन यूपीए आणि काँग्रेस सरकारांविरुद्ध आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते. पण तो काळ वेगळा होता. काँग्रेसने जनभावनेचा आदर करून या संतापाला प्रतिसाद दिला. राहुल गांधींनी निर्भय...

हेच आहे भाजपचे राज्य. भाजपमधील सत्तेचा माज इतका वाढला आहे की, ते आता जनतेला नागरिक म्हणून नव्हे, तर आपली प्रजा म्हणून पाहू लागले आहेत. किंबहुना, त्यांनी जनतेला प्रजा न मानता गुलाम म्हणून वागवायला सुरुवात केली आहे. गुलामांना त्यांच्या मालकांच्या आणि शासकांच्या मर्जीवर जगायला भाग पाडले जाते. त्यांना जे काही मिळते, त्यासाठी त्यांना कृतज्ञ राहावे लागते. जे मिळत नाही, त्यावर प्रश्न विचारण्याचा त्यांना कोणताही हक्क नाही. अशा प्रकारे मोदींच्या राजवटीत भारताच्या लोकशाहीचे राजेशाहीमध्ये रूपांतर होत आहे. त्यामुळे, जेव्हा मोदी किंवा भाजपचा कोणताही सत्ताधारी नेता एखाद्या लहानशा प्रकल्पाची पायाभरणी करतो, तेव्हा त्याचे एका मोठ्या भेटीप्रमाणे स्वागत केले जाते. पण जेव्हा या प्रकल्पांमध्ये त्रुटी आढळतात आणि लोक प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्यांना उत्तराऐवजी चपराक बसते. राजेशाहीतही, जर राजाने लोकांना काही भेट दिली, तर तो स्वतःच्या खजिन्यातून खर्च करतो. पण सध्याची विडंबना ही आहे की देशातील सर्व कामे जनतेच्या कराच्या पैशातून केली जातात, तरीही जनतेला या पैशाचा हिशोब मागण्याचा किंवा किमान निकृष्ट का...