ब्रिक्सचा किती परिणाम होईल?

तेल आणि वायूच्या किमतींमधील तीव्र वाढीमुळे आणखी एका जागतिक मंदीचा धोका वाढला आहे, तर अनेक देशांच्या एका ना एका युद्धात सामील झाल्यामुळे जागतिक शांततेवरही परिणाम झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध पुकारलेले युद्ध, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील वर्चस्वासाठीची लढाई, इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर केलेले हल्ले आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले शुल्क यांमुळे जागतिक व्यापारात व्यत्यय आला. तेल आणि वायूच्या किमतींमधील तीव्र वाढीमुळे आणखी एका जागतिक मंदीचा धोका वाढला आहे, तर अनेक देशांच्या एका ना एका युद्धात सामील झाल्यामुळे जागतिक शांततेवरही परिणाम झाला आहे.

या तणावपूर्ण वातावरणात भारतात १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद पार पडली. २००६ मध्ये जेव्हा ब्रिक्सची स्थापना झाली, तेव्हा मूळतः तो 'ब्रिक' (BRIC) होता, ज्यात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन यांचा समावेश होता. २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिका सामील होऊन 'ब्रिक्स'ची स्थापना झाली. आता या गटामध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. सदस्य देशांव्यतिरिक्त, अबू धाबी, मलेशिया, बेलारूस, क्युबा, कझाकस्तान, बहरीन, व्हिएतनाम, बुरुंडी, नायजेरिया, युगांडा आणि उरुग्वे या देशांचे प्रतिनिधी अतिथी देश म्हणून या बैठकीला उपस्थित होते.

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांच्यासह जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक बँक, आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि नवीन विकास बँकेचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. याचा अर्थ असा की, भारतातील ब्रिक्स शिखर परिषदेने जगाच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणले आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख घटकही उपस्थित होते. या संदर्भात, भारतात आयोजित ब्रिक्स २०२६ विशेष आहे. कारण या शिखर परिषदेने हा संदेश दिला की कोणत्याही एका देशाची किंवा शक्तिशाली नेत्याची इच्छा कायमस्वरूपी टिकू शकत नाही; आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि मुत्सद्देगिरी परस्पर आदर आणि समानतेच्या माध्यमातून चालते. ही शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वपूर्ण होती कारण गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या परराष्ट्र धोरणात स्पष्ट दूरदृष्टीचा अभाव होता. अलिप्ततावादाचा त्याग करण्याच्या नकारात्मक परिणामांमुळे आपण वारंवार अमेरिकेच्या छायेत सापडलो आहोत, ज्यामुळे आपले पारंपरिक मित्र देशही नाराज झाले आहेत. सुदैवाने, ब्रिक्स शिखर परिषदेने आपल्या संबंधांमधील स्नेह पुन्हा जागृत केला आहे.

यावेळी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांच्या भारत दौऱ्यांवर विशेष चर्चा झाली. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखांशी जवळीक साधण्याच्या नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नांमुळे, ते इराण आणि रशियासोबतची आपली जुनी मैत्री पुन्हा प्रस्थापित करू शकतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, गलवान खोऱ्यातील चीनच्या आक्रमक धोरणांचे परिणाम भारताला भोगावे लागले आहेत. त्यानंतर भारताची भूमिका काय असेल? नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यातील चर्चेतून काही ठोस निष्पन्न झाले नसले तरी, दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले गेले आहे, हे एक सकारात्मक चिन्ह आहे. तथापि, भारताला अजूनही सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.

शनिवारी १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत जारी केलेल्या संयुक्त घोषणेमध्ये दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. दहशतवाद, त्याला मिळणारा निधीपुरवठा, सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याविरोधात संयुक्त कारवाई करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा ब्रिक्सने पुनरुच्चार केला. ४५ पानांच्या, १४० कलमी नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात "२२ एप्रिल, २०२५ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा" निषेध करण्यात आला आहे, ज्यात २६ लोकांचा मृत्यू झाला होता. भारत या हल्ल्यासाठी पाकिस्तान-समर्थित संघटनांना जबाबदार धरतो, परंतु जाहीरनाम्यात पाकिस्तानचा उल्लेख नाही. हे ट्रम्प यांच्या दबावामुळे होते की शी जिनपिंग यांच्या संकोचामुळे, हे अस्पष्ट आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा मिळाला होता आणि आसिम मुनीर हे ट्रम्प यांचे आवडते आहेत.

तथापि, जाहीरनाम्यात असेही म्हटले आहे की "अन्यायकारक आणि एकतर्फी संरक्षणवादी उपायांमुळे" अनेक देशांना नुकसान सोसावे लागत आहे. याचा अर्थ ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्कावरील टीका म्हणून लावला जात आहे. तथापि, अमेरिका किंवा ट्रम्प यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केल्याने अपेक्षित परिणाम साधता येईल की नाही, याचा विचार ब्रिक्स देशांना करावा लागेल. जाहीरनाम्यातील तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा पश्चिम आशियातील तणाव हा होता. परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांनी पश्चिम आशियातील संकट सोडवण्यासाठी कमाल संयम आणि मुत्सद्देगिरीचे आवाहन केले, जे संकट प्रथम पॅलेस्टाईन आणि नंतर अमेरिका व इराण यांच्यातील युद्धामुळे निर्माण झाले होते.

या घोषणेमध्ये गाझा आणि व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशांमधील मानवी परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. गाझामध्ये युद्धविराम कायम ठेवण्याचे आणि मानवतावादी मदतीचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच पॅलेस्टिनींच्या सक्तीच्या विस्थापनालाही विरोध करण्यात आला आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा होता, आणि ही टीका व विरोध थेट इस्रायलवरच केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. सध्या तरी, ही केवळ एक औपचारिकता वाटते. एकंदरीत, ब्रिक्स देशांनी जागतिक राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेत बदल झालाच पाहिजे, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या घोषणेचा मुख्य संदेश हा आहे की, अमेरिका किंवा इतर कोणतीही महासत्ता इतर देशांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही—विशेषतः ज्यांना सध्या 'ग्लोबल साउथ'चा भाग मानले जाते. परंतु या संदेशाचा प्रभाव किती प्रमाणात पडतो, हे पाहणे बाकी आहे.