प्रश्न विचारा आणि चपराक खा,

हेच आहे भाजपचे राज्य. भाजपमधील सत्तेचा माज इतका वाढला आहे की, ते आता जनतेला नागरिक म्हणून नव्हे, तर आपली प्रजा म्हणून पाहू लागले आहेत. किंबहुना, त्यांनी जनतेला प्रजा न मानता गुलाम म्हणून वागवायला सुरुवात केली आहे. गुलामांना त्यांच्या मालकांच्या आणि शासकांच्या मर्जीवर जगायला भाग पाडले जाते. त्यांना जे काही मिळते, त्यासाठी त्यांना कृतज्ञ राहावे लागते. जे मिळत नाही, त्यावर प्रश्न विचारण्याचा त्यांना कोणताही हक्क नाही. अशा प्रकारे मोदींच्या राजवटीत भारताच्या लोकशाहीचे राजेशाहीमध्ये रूपांतर होत आहे. त्यामुळे, जेव्हा मोदी किंवा भाजपचा कोणताही सत्ताधारी नेता एखाद्या लहानशा प्रकल्पाची पायाभरणी करतो, तेव्हा त्याचे एका मोठ्या भेटीप्रमाणे स्वागत केले जाते. पण जेव्हा या प्रकल्पांमध्ये त्रुटी आढळतात आणि लोक प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्यांना उत्तराऐवजी चपराक बसते.

राजेशाहीतही, जर राजाने लोकांना काही भेट दिली, तर तो स्वतःच्या खजिन्यातून खर्च करतो. पण सध्याची विडंबना ही आहे की देशातील सर्व कामे जनतेच्या कराच्या पैशातून केली जातात, तरीही जनतेला या पैशाचा हिशोब मागण्याचा किंवा किमान निकृष्ट कामाबद्दल तक्रार करण्याचा हक्क नाकारण्यात आला आहे. दिल्लीत, भाजप सरकारच्या काळात, उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा यांनी रस्त्याच्या निकृष्ट बांधकामावर प्रश्न विचारणाऱ्या एका व्यक्तीला कानशिलात लगावली, यावरून हे दिसून येते की मोदींच्या राजवटीत भारत राजेशाही आणि मोठ्या प्रमाणात हुकूमशाही बनत चालला आहे.

वाचकांना माहीत आहे की, रविवारी संध्याकाळी दिल्लीच्या टिळक नगर परिसरात, आम आदमी पक्षाचे आमदार जनरल सिंग हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा यांना एक खराब झालेला रस्ता दाखवत होते. याचदरम्यान, एका तरुणाने असे वक्तव्य केले, ज्यामुळे वर्मा संतापले आणि त्यांनी त्याला कानशिलात लगावली. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेससह अनेक लोकांनी सोशल मीडियावर या प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना प्रवेश वर्मा म्हणाले की, त्या तरुणाने त्यांच्या वडिलांबद्दल आणि कुटुंबाबद्दल अपमानजनक टिप्पणी केली, ज्यामुळे त्यांचा राग अनावर झाला. एका निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने नागरिकावरील हिंसक गुन्ह्याचे किती सहजपणे समर्थन केले. तथापि, भाजपने अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका चोरून सरकार स्थापन केल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रवेश वर्मा यांना निवडून आलेले प्रतिनिधी म्हणणे योग्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण जे आपल्या पदाचे गांभीर्य आणि जबाबदारी समजतात, ते इतके बेजबाबदारपणे वागत नाहीत.

लोकशाहीमध्ये नेत्यांना नेहमी असे वाटते की जनतेला तक्रार करण्याची संधी देऊ नये, कारण त्यांनाच जनतेकडे मते मागण्यासाठी जावे लागेल. राजकारणात अनेकदा हे अधोरेखित केले जाते की नेते निवडणुकीच्या काळात जनतेला आपले रक्षक मानतात, पण एकदा ते जिंकले की, ते जनतेची पर्वा करायला विसरतात. सत्तेचा अहंकार त्यांच्यावर हावी होतो. पण भाजपने या अहंकाराचीही मर्यादा ओलांडली आहे. कदाचित निवडणुका त्यांच्यासाठी केवळ एक औपचारिकता किंवा लोकशाहीचा देखावा आहेत, कारण जनता आपल्या नेत्यांना मतांनी नाकारेल याची त्यांना भीती वाटत नाही. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या अलीकडील पत्रकार परिषदेत सर्वप्रथम या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला की, भाजपला सत्ताविरोधी लाटेची भीती नाही, कारण त्यांनी विजय निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगामार्फत एक संपूर्ण यंत्रणा स्थापित केली आहे. जेव्हा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी वारंवार सांगितले आहे की ते पुढील पन्नास वर्षे सत्तेत राहतील, तेव्हा भाजप नेते जनतेच्या भावना आणि अपेक्षांचा आदर का करतील? प्रवेश वर्मा यांच्यासारख्या नेत्यांना माहित आहे की कानशिलात मारल्याने किंवा अपमानास्पद भाषा वापरल्याने त्यांच्या सत्तेवर परिणाम होणार नाही.

आदर्शपणे, न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊन प्रवेश वर्मा यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश द्यायला हवे होते. पण आता, न्यायालयातील सर्वोच्च अधिकारीसुद्धा निराशाजनक कामगिरी करत आहेत. संविधानाचे रक्षक असूनही, ते भारतातील लोकांच्या हक्कांचा सतत होणारा अनादर आणि लूट पाहत आहेत. या लुटीत माध्यमांनाही सामील करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे, आता अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत की, ज्या व्यक्तीला प्रवेश वर्मा यांनी कानशिलात मारली आहे, त्याच्याविरुद्ध आधीच एफआयआर दाखल आहे, तो आम आदमी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, इत्यादी. स्वतःला पत्रकार म्हणवणाऱ्यांना हे कळत नाही का की, जरी एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध आधीच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला असला तरी, पोलीस आणि न्यायालयाला त्याच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे? जर कोणी आरोपी असेल, तर त्याला प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर त्याने प्रश्न विचारले आणि त्याबदल्यात त्याला कानशिलात लगावली, तर हा निव्वळ अन्याय आहे. अशा परिस्थितीत, कानशिलात लगावणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई झाली पाहिजे. या प्रकरणात, प्रवेश वर्मा यांच्यावरच कारवाई व्हायला हवी, इतर कोणावरही नाही. तरीही, प्रवेश वर्मा यांना कोणतीही इजा होऊ नये यासाठी अमित शाह यांच्या पोलिसांनी त्यांच्या घराभोवतीचा सुरक्षा घेरा वाढवला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात राहुल गांधी यांनी योग्यच म्हटले आहे की, हे त्या सत्तेचे रूप आहे, जिला आता मतदारांची भीती वाटत नाही. रस्त्यावर प्रश्न विचारा - कानशिलात. पेपरफुटीबद्दल प्रश्न विचारा - लाठीचार्ज. संसदेत प्रश्न विचारा - मायक्रोफोन बंद केला जातो. ते असे करतात कारण निवडणूक आपल्याला सत्तेवरून हटवू शकते याची भीती त्यांना आता वाटत नाही. यामुळेच मतचोरी होते—केवळ निकालच नाही, तर त्यामागचा अहंकारही. ज्या सरकारला विजय निश्चित वाटतो, त्याला तुमच्या मान्यतेची गरज नसते—त्याला तुमच्या मौनाची आणि आंधळ्या भक्तीची गरज असते. राहुलच्या पोस्टला उत्तर देताना, प्रवेश वर्माने निर्लज्जपणे लिहिले, "जाऊ दे." याचा अर्थ असा की, आता लोकसभेत एक आमदार विरोधी पक्षनेत्याला सांगेल की त्याचे म्हणणे काय बरोबर आहे आणि काय चूक आहे. मात्र, भाजप नेत्यांचा अहंकार जनतेला दिसत आहे. निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका भाजप नेत्यांचे संरक्षण करत असले तरी, सध्याचे वातावरण असे सूचित करते की हे संरक्षण फार काळ प्रभावी राहणार नाही