मोदी-शाह लोकशाहीची चव घेत आहेत
पण मोदी आणि शाह यांच्या विचारांच्या विरुद्ध, बुधवारी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सर्व खासदारांना दिल्लीतील दक्षिण भारतीय पदार्थांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या 'सागर रत्ना' या रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी आमंत्रित केले. भाजपने तर यावर राहुल गांधींना माहीत नाही का की 'सागर रत्ना'मध्ये फक्त शुद्ध शाकाहारी पदार्थ मिळतात, असा प्रश्न विचारून त्यांची खिल्लीही उडवली. खरं तर, मंगळवारी जेव्हा राहुल गांधींनी ऑल इंडिया रेडिओ कॅम्पसमध्ये खान चाचांचा चिकन रोल खाल्ला, तेव्हा त्यांनी मांसाहारी रोल खाल्ल्याचा दावा करत भाजपने त्यांना जोरदार ट्रोल केले. मात्र, शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवण निवडण्यात व्यस्त असलेल्या भाजपच्या हे लक्षातच आले नाही की, जेवणाचे टेबल फक्त खाण्यापुरते नसते; तिथे महत्त्वाच्या रणनीतीही आखल्या जातात. खर्गे यांनी विरोधी खासदारांसोबत अंताक्षरी खेळण्यासाठी जेवणाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला नव्हता; उलट, निवडणूक आयोगापर्यंत कसे पोहोचायचे हे पुन्हा ठरवण्याचा त्यांनी तिथे निर्णय घेतला.
जंतर मंतर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापासून थोड्याच अंतरावर असलेल्या सागर रत्ना येथून निघून, सर्व खासदार बसमध्ये बसले आणि एक मार्ग निवडणूक आयोगाकडे, तर दुसरा जंतर मंतरकडे जाणाऱ्या मार्गाने निघाले. त्यांना कसे आणि कुठे थांबवायचे, या आव्हानाला दिल्ली पोलीस पुन्हा एकदा सामोरे गेले. हे लिहीपर्यंत, राहुल गांधींना पोलिसांनी पुन्हा एकदा ताब्यात घेतले आहे, परंतु युवक काँग्रेस आणि एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या बसला घेराव घालून त्यांना कुठेही घेऊन जाण्यापासून रोखले आहे. यापूर्वी, जेव्हा पोलीस इतर खासदार आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेत होते आणि राहुल गांधींवर माघार घेण्यासाठी दबाव आणत होते, तेव्हा प्रियांका गांधी काही इतर महिलांसोबत रस्त्यावर आडव्या झाल्या. पोलिसांव्यतिरिक्त, मोठ्या संख्येने रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे जवानही तैनात करण्यात आले होते. विरोधी पक्षाचे खासदार, त्यांचे समर्थक, कार्यकर्ते आणि पोलिसांच्या उपस्थितीमुळे ल्युटियन्स दिल्लीच्या या महत्त्वाच्या भागात एवढी मोठी गर्दी झाली होती की, कोणत्याही क्षणी काहीही अनुचित घडू शकले असते.
हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की मोदी आणि शाह यांच्या नजरेत, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सर्व विरोधी खासदारांच्या जीवाला काहीही किंमत नाही. मंगळवारऐवजी, बुधवारी, दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधींना वारंवार जबरदस्तीने थांबवण्याचा प्रयत्न केला, अगदी तशीच वागणूक त्यांना जुलैमध्ये पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर आल्यावरही देण्यात आली होती. राहुल गांधींना झेड-प्लस सुरक्षा आहे, म्हणजेच त्यांच्याभोवती किमान ५०-५५ सैनिकांचा वेढा असायला हवा. पण जेव्हा दिल्ली पोलीस त्यांना घेराव घालतात, तेव्हा हा घेरा कुठे जातो आणि कोणाच्या सांगण्यावरून? अमित शाह यांनी याचे उत्तर दिले पाहिजे.
मात्र, राहुल गांधी स्वतःच्या सुरक्षेची पर्वा न करता लोकशाहीला प्राधान्य देत आहेत आणि म्हणूनच रस्त्यावर उतरत आहेत. आणि सत्तेत असलेले मोदी आणि शाह सातत्याने संविधानाच्या विरोधात वागत आहेत. शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये व्यत्यय आणणे हे त्याचेच एक कृत्य आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना फक्त ज्ञानेश कुमार यांना भेटायचे आहे; त्यात काहीही असंवैधानिक नाही. पण ज्ञानेश कुमार सध्या कुठेतरी लपून बसले आहेत. त्यांचा छत्तीसगड दौराही रद्द झाला होता आणि यापूर्वीही त्यांचे इतर अनेक राज्यांचे दौरे रद्द झाले आहेत. जेव्हा देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त लपून बसतात, जेव्हा पंतप्रधान प्रचारात व्यस्त असतात आणि जेव्हा गृहमंत्री कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गप्प बसतात, तेव्हा जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे की लोकशाहीला खरा धोका कोणाच्या हातून आहे.
मात्र, सध्या दिल्ली पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, की ते संविधान आणि कायद्याऐवजी अमित शाह यांच्या आदेशानुसार का वागत आहेत. संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा हक्क याच कलमात नमूद आहे आणि लोकशाहीमध्ये तो अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. तरीही, दिल्ली पोलीस हा हक्क दडपून टाकत आहे.
भारताचे माजी गृहसचिव आणि मोदी सरकारमधील मंत्री आर. के. सिंग यांनी X वर लिहिले, "भारतीय संविधानाच्या कलम १९ नुसार, नागरिकांना शांततेने आणि शस्त्रांशिवाय निदर्शने करणे किंवा रॅली काढणे हा मूलभूत हक्क आहे. दिल्लीतील जंतर मंतर येथे पोलीस आंदोलनांना का रोखत आहेत? आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी संविधान आणि कायद्यानुसार काम करण्याची शपथ घेतात. दिल्ली पोलिसांनी त्यानुसार वागले पाहिजे, कोणत्याही नेत्याच्या बेकायदेशीर आदेशानुसार नाही."
संविधानाची जाण असलेला कोणीही यावर तार्किक युक्तिवाद करेल, परंतु मोदी-शाह राजवटीत तर्काला सातत्याने दडपले जात आहे. विरोधकांना दडपण्यासाठी त्यांच्यावर खटले दाखल केले जात आहेत. मंगळवारच्या आंदोलनानंतर, आकाशवाणी भवनमध्ये परवानगीशिवाय प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि इंडिया ब्लॉकच्या काही इतर नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. राहुल गांधींनी म्हटले आहे की, त्यांच्याविरुद्ध ४५ एफआयआर दाखल झाले असून, त्यातील प्रत्येक एफआयआर त्यांच्यासाठी सन्मानाचे प्रतीक आहे आणि त्यांना १०० एफआयआर हवे आहेत. यानंतर, किमान मोदी आणि शाह यांना तरी हे समजायला हवे की, आपली सत्ता वाचवण्यासाठी ते कोणाशी युती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
...........................
Comments
Post a Comment