मतदान हक्कांवर न्यायमूर्ती भुईयान यांची टिप्पणी

ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी देशभरात तीव्र होत असलेले आंदोलन, निवडणूक फसवणुकीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारविरोधात वाढणारा असंतोष आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्विलोकनाबद्दल (SIR) वाढता संशय, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांनी एक दिलासादायक विधान केले आहे. न्यायमूर्ती भुईयान यांनी ही टिप्पणी कोणत्याही सुनावणीदरम्यान किंवा कोणत्याही निर्णयाचा भाग म्हणून केली नसली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश म्हणून त्यांचे हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ते नागरिकत्व आणि मतदान हक्क यांच्यातील अतूट संबंध अधोरेखित करते.

एसआयआर (SIR) संदर्भातील वाद निर्माण झाला आहे कारण, मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली केवळ दहा-वीस लोकांनाच नव्हे, तर किमान १३ कोटी लोकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांनी मतदान हक्काच्या या प्रक्रियेला संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवरील हल्ला म्हटले आहे. त्यांनी असे म्हटले की, कोणतीही प्रक्रिया जी लाखो भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवून त्यांना त्यांच्याच देशात मतदानरहित नागरिक बनवते, ती "स्वभावानेच मनमानी" असेल आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करेल.

हैदराबाद येथील नालसार विधी विद्यापीठात आयोजित १९ व्या न्यायमूर्ती बोधराज साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट स्पर्धेच्या समारोप समारंभात न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले की, भारतीय संविधान नागरिकांचे दोन वर्ग निर्माण करत नाही - मतदानाचा हक्क असलेले आणि नसलेले. मतदान नाकारणाऱ्या कोणत्याही प्रक्रियेला स्वभावानेच मनमानी असे संबोधून ते म्हणाले की, कोणत्याही युक्तिवादाने किंवा सबबीने तिचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. त्यांच्या मते, अशी परिस्थिती संविधानाच्या "गाभ्यावर" घाव घालते आणि भारताने स्वीकारलेल्या घटनात्मक शासनप्रणालीलाच नाकारते.

आपल्या भाषणात, न्यायमूर्ती भुयान यांनी एसआयआरचा (SIR) थेट उल्लेख केला नाही, किंवा या संदर्भात ज्ञानेश कुमार यांचा उल्लेखही केला नाही, तसेच एसआयआरला समर्थन देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांवरही भाष्य केले नाही. तथापि, हे थेटपणे न सांगताही, न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारतीय नागरिकाचा मतदानाचा किंवा मतदार यादीत समाविष्ट होण्याचा हक्क त्याच्या ओळखीपासून वेगळा करता येत नाही. त्यांनी याची तुलना शरीरातून आत्मा काढून टाकण्याशी केली. म्हणजेच, नागरिकत्व आणि मतदानाचा हक्क या दोन वेगळ्या गोष्टी म्हणून पाहता येणार नाहीत. त्यांनी कायद्याचे विद्यार्थी आणि वकील बनू इच्छिणाऱ्यांच्या माध्यमातून देशाला आठवण करून दिली की, भारतासारख्या लोकशाहीत, सामान्य नागरिकांसाठी शासनामध्ये सहभागी होण्याचे सर्वात महत्त्वाचे आणि थेट साधन म्हणजे त्यांचे मत आहे. त्यांनी सांगितले की, मतदानाचा हक्क हा नागरिकत्वाचा गाभा आहे आणि ज्याद्वारे सामान्य नागरिक शासनामध्ये आपला सहभाग सुनिश्चित करतात.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ वर प्रकाश टाकला, जे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर घेण्याची घटनात्मक तरतूद करते. न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कलम ३२६ मध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. त्यांनी यावर जोर दिला की, कोणताही प्राधिकरण असे करू शकत नाही आणि कोणतेही न्यायालय अशा प्रक्रियेला मान्यता देऊ शकत नाही, जी घटनात्मक मतदानाच्या हक्कांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करते. त्यांनी सांगितले की, "संविधानापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही." न्यायमूर्ती भुयान यांनी कलम ३२६ ला संविधानाच्या कलम १४ मध्ये नमूद केलेल्या समानतेच्या तत्त्वाशी जोडले. कलम १४ कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण याची हमी देते.

न्यायमूर्ती भुयान यांच्या मते, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार या समानतेला खरा लोकशाही अर्थ देतो. म्हणजेच, समाजातील सर्वोच्च स्थानावरील व्यक्ती आणि सर्वात खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील व्यक्ती या दोघांनाही नागरिक म्हणून समान दर्जा आहे आणि निवडणुकीत प्रत्येकाला एक मत आहे. त्यांनी हे भारतीय संविधानाकडे पाहण्याचा एक परिवर्तनवादी दृष्टिकोन म्हणून सादर केले, जो आर्थिक आणि सामाजिक विषमता असूनही राजकीय समानता सुनिश्चित करतो. न्यायमूर्ती भुयान यांनी कलम ३२५ चाही उल्लेख केला, जे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी प्रत्येक मतदारसंघात एक समान मतदार यादीची तरतूद करते.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हेतूची आठवण करून दिली की, संविधानाच्या निर्मात्यांनी मतदानाचा अधिकार केवळ संसदेने केलेल्या सामान्य कायद्यावर सोडला नाही, तर तो संविधानातच समाविष्ट केला. न्यायमूर्ती भुईयान यांनी मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा हवाला देत त्यांनी म्हटले की, एकदा मतदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट झाल्यावर, मृत मतदाराचा अपवाद वगळता, नोटीस आणि सुनावणीशिवाय ते नाव काढता येणार नाही. एसआयआरच्या (SIR) संदर्भात या भाष्याला विशेष महत्त्व आहे.

एसआयआर तात्काळ बंद करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, घटनात्मक आणि लोकशाही तत्त्वांवर आधारित एका शैक्षणिक कार्यक्रमातील न्यायमूर्ती भुईयान यांच्या भाषणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांनी देशात लोकशाही दडपशाहीचे निराशाजनक वातावरण निर्माण केले असताना, न्यायमूर्ती भुईयान यांच्या भाषणासोबतच सुरू असलेले आंदोलन, फैज अहमद फैज यांच्या शब्दांची आठवण करून देते: "आजारी व्यक्तीला विनाकारण अपात्र घोषित केले जावे."